गएको महिना चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएकी सन् २००९ मा अर्थशास्त्रमा नोवल पुरस्कार विजेता एलिनोर अस्ट्रमसँग नेपालको ऐतिहासिक रूपले सफल सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीबारे कनकमणि दीक्षितले गरेको कुराकानी।

जल, जङ्गललगायतका साझा स्रोतको व्यवस्थापन आदिकालदेखि हुदै आएको भए पनि नेपालमा सफलताहरूको यथोचित कदर हुनसकेको छैन। स्थानीय स्वशासन मृतप्रायः छ। सामुदायिक वनसमेत आलोचित बन्दैछ। लाग्छ, हाम्रा नीति-निर्माता र विचार निर्माताहरूमध्ये केही विगतका आफ्नै सफलतालाई देख्यानदेख्यै गरिरहेका छन्।
त्यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक हैन। त्यसैले त विश्वभरका विद्वानहरूलाई दैनन्दिन खेती गर्ने किसान, माछा मार्ने माझ्ी र वन व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ताहरूले स्रोतको अति दोहन गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो भएन र सन् १९६८ मा ग्यारेट हार्डिनले आफ्नो लेखमा गरेको जनसाधारणको विपत्ति (दि ट्र्याजेडी अफ कमन्स्) को चर्चाले त्यत्रो महत्व पायो। तर, नेपालमा समुदायहरूले गजबको काम गरेको इतिहास छ। मानिसहरू प्रायः बजार वा राज्यले दिने समाधानका कुरा गर्छन्, जुन स्रोतहरूको निजीकरण वा तिनमा राज्यको पूरै नियन्त्रण हो। तर, नेपालमा स्रोत व्यवस्थापनको स्थानीय परिपाटीलाई बिर्सनु हुँदैन। यसरी हेर्दा विज्ञानसँगै रैथाने ज्ञानको उपयोग गर्नैपर्छ।

स्वीटजरल्याण्डमा जस्तो नेपालमा खेतबारी र वनबीच प्रस्ट सीमा देखिन थालेको सन् १९९० पछि मात्रै हो। वन र खेतीको यो प्रष्ट सीमाङ्कन संरक्षण एवम् व्यवस्थापनको दायित्वसहित हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनको देन हो?
हो, वास्तविक स्वामित्व हासिल गरेका स्थानीय समुदायले त्यसलाई प्रोत्साहनको रूपमा लिएको र वृक्षरोपण गरेर वनलाई उत्पादनशील बनाएको मैले देखेको छु। वनबाट दाउरा, काठ र गैर-काष्ठ वन पैदावार निकाल्ने अधिकार पाएपछि समुदायले दीर्घकालीन फाइदा हेरेर संरक्षण गर्छन्। द्वन्द्व बढेको वा सरकारले लिएको अवस्थामा वन संरक्षित हुँदैन। धेरै क्षति भइसकेपछि फिर्ता गरिए पनि पुनः हराभरा बनाउन समुदायलाई मुस्किल पर्छ। यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने, सन् १९७० र ८० को दशकसम्म गाउँलेहरूले व्यवस्थापन गरेका नेपालका केही वन क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा गएको थियो।

मलाई थाहा छैन, नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्दा तपाईंले हाम्रा निर्वाचित गाविस र जिविसहरूको अनुभव केलाउनु भयो, भएन। आज स्थानीय सरकारको मर्मविपरीत त्यो संरचनालाई तथाकथित सर्वदलीय संयन्त्र ले विरूप बनाएको छ। यसरी स्थानीय सरकारलाई निषेध गरिँदा पनि विकास एजेन्सीहरू मौन छन्।
मलाई पञ्चायतको समयबारे बढी थाहा छ, जतिबेला सरकारको पहुँच बाहिर रहेकाले गाउँहरूमा धेरै शक्ति र क्षमता थियो। नेपालको मध्यपहाडमा मैले पहिलो पटक अनुसन्धान गर्दा केन्द्रीय सरकारको सक्रियता खासै अनुभव हुँदैनथ्यो, स्थानीयवासीहरूले आफैं सक्रिय नभएसम्म केही पाउँदैनथे। त्यसकारण सिँचाई, वन र अन्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा उनीहरू आफैं जुट्थे।

तपाईंको कामले हामीलाई नेपालको विगतको यथार्थलाई सम्झाएको छ, जुन पञ्चायतकालमा समेत धेरै क्षेत्रमा अस्तित्वमा थियो।
हो, तर त्यतिबेला त्यो पूर्ण थिएन। किनभने, जनता आफैंले आफूमाथि स्वच्छ र प्रभावकारी तवरले शासन गर्न नपाएसम्म यस्ता कामकुरा ठीक ठाउँमा आउँदैनन्। सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणाली सफल वा असफल दुवै हुनसक्छ। त्यो काम आफ्नै र आफन्तहरूका सन्ततिको लागि हो भने समुदायका मानिसलाई राम्ररी सम्पन्न गर्ने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। विद्यमान जातीय, आर्थिक र समुदायगत विभाजनले वन संरक्षण र व्यवस्थापनलाई स्वतः विफल नतुल्याए पनि चुनौती दिन सक्छन्। जातीय संरचनाले सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणालीको सफलतालाई एकनासको बनाउन सक्दैन।

नेपालमा अहिले जताततै असफलताको अनुभूति व्याप्त छ। दीर्घकालीन राजनीतिक अन्योलबाट आम जनता हरेश खान थालेका छन्।
तर नेपाल र नेपालीसँग यति समृद्ध सम्पदा छ। ७० र ८० को दशकमा अनुसन्धान थाल्दा म यहाँका समृद्ध गाउँ देखेर अति प्रभावित भएकी थिएँ। सरकारद्वारा सञ्चालित सिँचाई प्रणाली भन्दा गाउँलेले चलाएका कुलाहरू प्रभावकारी र न्यायोचित थिए, पुछारको खेतसम्म पानी लाग्थ्यो र बालीनाली राम्रो हुन्थ्यो। आधुनिक निर्माण सामग्रीले भन्दा काठ र माटोले बनेका ती कुलाले राम्रोसँग पानी पुर्‍याएका र वितरण गरेका हुन्थे। राप्ती उपत्यकाका ८५ वटा परम्परागत सिँचाई प्रणालीले किसानहरूलाई तीन बाली दिएका थिए। पछि इन्जिनियरहरूले आएर थोत्रो-पुरानो भन्दै आदिकालदेखि चल्दै आएका ती कुलाहरूको खोइरो खने र एसियाली विकास ब्याङ्कको लगानीमा वृहत् सिँचाई प्रणालीको सिफारिस गरे। यसले स्थानीय समुदायको उपलब्धिलाई बर्बादै पार्थ्यो होला, धन्न केही सचेत वुद्धिजीवीहरू उक्त आयोजना रोक्न सफल भए। तर, राप्तीकै अर्को ठाउँमा पसेर एउटा विकास एजेन्सीले किसानद्वारा व्यवस्थित पुरानो सिँचाई प्रणालीको ठाउँमा नयाँ प्रणाली निर्माण गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप गाउँलेको उत्पादन घट्यो।

त्यसो भए स्थानीय परम्परालाई बेवास्ता गरेर गलत संरचना बनाउनेमा नेपालीहरू पनि कम्ताका छैनन्?
त्यस्तो सबैतिर हुन्छ। अफ्रिकामा धेरै देख्नुहुन्छ, विकासवादीहरूले स्थानीय क्षमताको अवमूल्यन गरेका। हामीसँग इन्जिनियरिङ छ, ज्ञान छ, डिजाइन छ, के गर्नुपर्ने हो हामी सिकाउँछौं र उनीहरूले सिक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दछ। यसले स्थानीय समुदायलाई साझा स्रोतको सफल व्यवस्थापन गर्दै आएको रैथाने ज्ञानबाट अलग्याउँछ। हुन त, सबै समुदायको समस्या समाधानको एउटै बनिबनाउ विधि हुन सक्दैन। देशभरको जल वा जङ्गल प्रणालीलाई एउटै कानुनले तह लाउन सक्दैन। १० रोपनी खेत सिँचाई गर्ने पहाडी कुलो र ३०० बिघा खेत सिँचाई गर्ने तराईको परियोजना फरक कुरा हुन्। तराई, पहाड र उच्चपहाडी भेगमा पानी पटाउने विधि एउटै हुँदैन, फरक-फरक ठाउँका लागि गरिने व्यवस्थापनले ठाउँअनुसारको अवस्था र आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ। र, हामीले युवा पिँढीलाई कलेजको किताबी ज्ञानसँगै समुदायको ज्ञान पनि सिकाउनुपर्छ। विकास कार्यमा ठूलो अनुसन्धान र विश्लेषण चाहिन्छ, तर स्थानीय समुदायले आफ्नै बुतामा पनि धेरै गर्न सक्छन्।

नेपालमा सामुदायिक वनबारे धेरै बहस हुन्छ, तर समुदायले गरेको सिँचाई व्यवस्थापनका विषयमा त्यति चर्चा हुदैन नि?
यसमा त झ्न् नेपालले संसारकै लागि सफलताको कथा बनाएको छ! मेरा नेपाली सहकर्मीहरूले सामुदायिक वन र सिँचाई दुवैको गहिरो अध्ययन गरेका छन्। हामीसँग किसान र एजेन्सी दुवैखाले व्यवस्थापन भएका २५० भन्दा बढी सिँचाई प्रणालीका तथ्याङ्क छन् र किसानहरूले व्यवस्थापन गरेका योजना बढी प्रभावकारी, न्यायोचित र उत्पादनशील देखिएका छन्।

नेपालका गाउँघरमा काम गरेको अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले द्वन्द्वकालमा गाउँलेहरूले बेहोर्नुपरेको कठिनाइलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
एकदमै भयानक। गाउँमा केही गर्न बाहिर निस्कनै डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु ग्रामीण गरिबीले विकराल रूप लिनु हो। हामीले नेपाल र विश्वभर गरेको कामको सबभन्दा ठूलो आविष्कार मेरो प्रिय चार अक्षरको विश्वास हो। गृहकलह हुनासाथ विश्वास ध्वस्त हुन्छ र यसको पुनर्निर्माण ज्यादै कठिन।

विश्वासको पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ त?
गाउँघरमा किसान-किसानको भेटघाट र तालिमजस्ता अग्रसरताबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तो, सिँचाई प्रणालीले राम्रो काम नगरेको सिन्धुपाल्चोकका किसानहरूलाई त्यसले राम्रो काम गरेको पाल्पाका गाउँहरूमा लैजान सकिन्छ। यस्तो आदान-प्रदानबाट सामाजिक पुँजी र ज्ञानको निर्माण हुन्छ जुन नेपालमा छँदै थियो।

भनेपछि ग्रामीण नेपालमा हराउन लागेको सामाजिक पुँजीको प्रवर्धनबाट आपसी विश्वास निर्माण गर्न तथा जनता-जनताको सहकार्यबाट गरिबी घटाउन सकिन्छ, हैन त?
यो आजको भोलि नै हुँदैन, तर नगरी सुख्खै छैन। व्यवस्थापन गर्नसक्ने हदसम्म सँगै काम गरे र काम गर्ने एक भन्दा बढी तरिका हुन्छन् भनेर बुझे भने जनता सफल हुन्छन्।

अन्त्यमा, तपाईले पाउनुभएको नोवेल पुरस्कारमा नेपालको साझेदारी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ?
अवश्य। यसमा नेपालका गाउँलेहरूको साझेदारी छ।

 साभार: हिमाल खबर पत्रिका (http://himalkhabar.com/news.php?id=3866)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: